साइडलाइन होंगे विवादित अफसर, योगी सरकार तैयार कर रही है अफसरों की लिस्ट…

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में बड़े प्रशासनिक बदलावों की तैयारी में है. क्योंकि हाल ही में नौकरशाही को लेकर विवाद सामने आया है और कहा जा रहा है कि राज्य में आईएएस अफसर मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं. लिहाजा अब शिकायत दिल्ली तक पहुंच गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही विवादित अफसरों को साइडलाइन कर दूसरे अफसरों को मौका दिया जाएगा. राज्य में पिछले दिनों ही स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग में ऐसे मामले सामने आए हैं. जिसमें आईएएस अफसरों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. लिहाजा राज्य में विवादित अफसरों की लिस्ट तैयार रही है और जिसके के बाद इन अफसरों को किनारे किया जाएगा और नए अफसरों को नियुक्ति दी जाएगी.

पिछले दिनों ही राज्य में स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग में हुए ट्रांसफर के बाद राज्य में सरकार की साख कठघरे में है. राज्य में एक बार फिर अफसर निरंकुश हो गए हैं. ऐसा दावा पार्टी के नेता और मंत्री ही कर रहे हैं. विधायक भी डीएम और कमिश्नरों की शिकायत कर चुके हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में जल्द ही ट्रांसफर होंगे. ये ट्रांसफर सचिवालय स्तर से लेकर जिलों तक किए जाएंगे. कहा जा रहा है नौकरशाही में लंबे समय से पद पर जमे अफसरों को बदला जाएगा. इसके साथ ही उन अफसरों पर खास नजर होगी जिनकी निष्ठा चुनाव से पहले बदलती नजर आई थी. इसके साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अफसरों को भी किनारे किया जाएगा.

निरंकुश हो गई है नौकरशाही

राज्य में इस बात की चर्चा है कि योगी सरकार में आईएएस अफसरों को ज्यादा तवज्जो मिल रही है. जिसके कारण अफसर मंत्रियों और विधायकों को सम्मान नहीं दे रहे हैं और ना ही उनकी बातों को सुन रहे हैं. पिछले दिनों राज्य के कई मंत्रियों ने अफसरों की शिकायत सीएम योगी से की थी. यही नहीं विधायक भी अपना दर्द बता चुके हैं. लेकिन अभी तक अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं हुई है. जिसके बाद नेताओं का कहना है कि अफसर निरंकुश हो गए हैं.

सचिवालय से लेकर जिलों तक होगा बदलाव

पिछले दिनों ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलों और मंडलों में अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया और कई अफसरों का ट्रांसफर किया. लेकिन सचिवालय स्तर पर अभी तक बड़े बदलाव नहीं हुए हैं. लिहाजा अब सचिवालय में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएंगे. इसके साथ ही जिन जिलों में डीएम और एसपी की शिकायतें पार्टी के विधायक कर रहे हैं. उन्हें भी वहां से हटाया जाएगा.